परिचय: एक रणनीतिक बदलाव पर छाई खामोशी
अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने अपनी नई राष्ट्रीय रक्षा रणनीति (National Defense Strategy) जारी कर दी है, लेकिन भारत में इसे लेकर एक अजीब सी खामोशी है। भारतीय सत्ता प्रतिष्ठान, मीडिया और तथाकथित विशेषज्ञ इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। सवाल यह उठता है कि वाशिंगटन से आया एक नीतिगत दस्तावेज़ भारत की सुरक्षा और भविष्य के लिए एक 'गेम-चेंजर' कैसे हो सकता है? इसमें वे कौन से छिपे हुए संदेश हैं जिन पर बात नहीं की जा रही है?
यह लेख अमेरिका की इस नई रक्षा रणनीति के उन सबसे चौंकाने वाले और प्रभावशाली पहलुओं का विश्लेषण करेगा, जिन्हें समझना भारत के लिए बेहद ज़रूरी है।
पहला सबक: 36 पन्नों में भारत का ज़िक्र तक नहीं
इस दस्तावेज़ से जुड़ी सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि लगभग 36 पन्नों की अमेरिकी राष्ट्रीय रक्षा रणनीति में एक बार भी 'भारत' का नाम नहीं लिया गया है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है। भारत, जो खुद को एक क्षेत्रीय महाशक्ति समझता है और जिसे वैश्विक महाशक्ति के रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है, उसका अमेरिका की रक्षा रणनीति से पूरी तरह गायब हो जाना सामान्य बात नहीं है।
यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि अमेरिका अब भारत को चीन को रोकने (Contain) की अपनी रणनीति में एक महत्वपूर्ण भागीदार नहीं मानता है। यह उस नीति से एक बड़ा बदलाव है जो बाइडन के दौर तक चली आ रही थी, जिसके तहत अमेरिका चीन का मुकाबला करने के लिए भारत की ज़रूरत महसूस करता था। अब ट्रंप की रणनीति ने उस समीकरण को पूरी तरह से बदल दिया है।
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दूसरा सबक: चीन अब दुश्मन नहीं, सिर्फ एक प्रतियोगी
इस रणनीति में दूसरा बड़ा बदलाव चीन को लेकर अमेरिका के नज़रिए में है। अब चीन को एक शत्रु देश के रूप में नहीं देखा जा रहा है, जिससे युद्ध लड़ा जाए। इसके बजाय, उसे एक प्रतिस्पर्धी माना गया है, जिसे शांति और कूटनीति के माध्यम से संभाला जाएगा।
इसका सीधा असर भारत पर पड़ता है। अगर चीन अमेरिका का मुख्य दुश्मन ही नहीं है, तो उसे रोकने के लिए भारत का रणनीतिक महत्व भी स्वाभाविक रूप से कम हो जाता है। यह भारत के लिए एक "दोहरी मार" है: एक तरफ, चीन अब अमेरिका के लिए दुश्मन नहीं रहा, और दूसरी तरफ, इस वजह से भारत भी अब उतना ज़रूरी दोस्त नहीं रहा।
तीसरा सबक: अपनी सुरक्षा खुद करो
"अमेरिका फर्स्ट" की नीति अब अमेरिकी रक्षा रणनीति का मूल मंत्र बन गई है। इसके तहत, अमेरिका अपनी वैश्विक सुरक्षा प्रतिबद्धताओं से पीछे हट रहा है। वह अपनी सैन्य ताकत को पश्चिमी गोलार्ध (Western Hemisphere) पर केंद्रित कर रहा है और नाटो (NATO) जैसे संगठनों में अपनी भूमिका को सीमित कर रहा है। इसके लिए वह अपने रक्षा बजट को लगभग 900 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 1.5 ट्रिलियन डॉलर करने की योजना बना रहा है, ताकि वह दुनिया में अपनी दादागिरी सैन्य ठिकानों पर खर्च करके नहीं, बल्कि अपनी सैन्य ताकत के बल पर बनाए रखे।
इसका भारत समेत सभी सहयोगी देशों के लिए एक ही संदेश है: अब उन्हें अपनी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी खुद उठानी होगी और अपने रक्षा बजट को बढ़ाना होगा। भारत अब यह उम्मीद नहीं कर सकता कि चीन के साथ किसी भी संभावित संघर्ष की स्थिति में अमेरिका उसकी सैन्य मदद के लिए आगे आएगा।
चौथा सबक: नया बिजनेस मॉडल - हथियार खरीदो, सुरक्षा की उम्मीद मत करो
यह सिर्फ एक रणनीतिक बदलाव नहीं है, बल्कि एक बहुत ही चालाक व्यावसायिक मॉडल का हिस्सा भी है। यह योजना दो हिस्सों में काम करती है:
दुनिया भर के देशों पर अपना रक्षा बजट बढ़ाने के लिए दबाव डालना।
इसके साथ-साथ, अमेरिका के अपने रक्षा और हथियार उद्योग को मज़बूत करना।
इसका निचोड़ यह है कि अमेरिका चाहता है कि दूसरे देश अपनी सुरक्षा के लिए उससे हथियार खरीदें, लेकिन वह उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी देने या उनकी लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं है। यह पूरी तरह से एक लेन-देन का रिश्ता है, जिसमें मित्र देशों की सुरक्षा से ज़्यादा अमेरिकी हितों को प्राथमिकता दी गई है।
"अमेरिका फर्स्ट ये मोटो है डोनाल्ड ट्रंप का और वो उन्होंने अपनी डिफेंस रणनीति में भी सुरक्षा रणनीति में भी शामिल कर लिया है।"
पाँचवाँ सबक: बदलती दुनिया में भारत का नया रास्ता
इस बदले हुए भू-राजनीतिक परिदृश्य में भारत खुद को अलग-थलग पा रहा है। एक तरफ अमेरिका भारत को सक्रिय रूप से दरकिनार कर रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिकी विदेश नीति में पाकिस्तान की भूमिका बढ़ती जा रही है, जिसे चीन का भी समर्थन हासिल है।
ऐसी स्थिति में, भारत के लिए आगे का रास्ता क्या है? इस विश्लेषण के आधार पर भारत को निम्नलिखित रणनीतिक बदलावों पर विचार करना चाहिए:
शांति को प्राथमिकता दें: हर कीमत पर युद्ध से बचें। चीन के आर्थिक विकास का सबसे बड़ा कारण यही है कि उसने पिछले 40-50 वर्षों में कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा है। "56 इंच की छाती" वाली आक्रामकता अंततः देश को नुकसान ही पहुँचाएगी।
पड़ोसियों से संबंध सुधारें: चीन और पाकिस्तान सहित अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते बेहतर बनाने पर काम करें।
पुराने दोस्तों की ओर देखें: रूस के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों को फिर से जीवित और मज़बूत करें।
अंदर की ओर ध्यान केंद्रित करें: एक "इंडिया फर्स्ट" नीति अपनाएं, जिसका ध्यान हथियारों की महंगी दौड़ की बजाय आर्थिक विकास और जनकल्याण पर हो।
निष्कर्ष: एक बड़ी चेतावनी
यह स्पष्ट है कि अमेरिका ने अपनी रणनीति में एक बुनियादी और स्थायी बदलाव किया है। भारत इस सच्चाई को नज़रअंदाज़ करने या पुराने दिनों के लौटने की उम्मीद करने का जोखिम नहीं उठा सकता। यह भारत के लिए एक चेतावनी है।